व्यपारी, बुद्धिजीवी र नागरिक समाज आन्दोलित, राज्यको उदासिनताले बन्दले जनजीवन कष्टकर
बद्री नारायण यादव
सिरहा–संघीयताको सिमांकनमा विभेद भएको भन्दै सुरु भएको विरोधका कार्यक्रममा एक्यबद्धता जनाउदै सोमवार सिरहाका व्यपारी, उद्योगी, प्रध्यापक, कानून व्यवसायी र नागरिक समाज लगायत अधिकारवादी संघ संस्थाहरुले ¥याली प्रदर्शन गरेका छन् ।
सैकडौं व्यक्तिहरुको सहभागीतामा यहाँको महावीर चौकबाट सुरु भएको उद्योग बाणिज्य संघ र सुडी सेवा समाज समितिको संयुक्त ¥याली नगरको सिरहा बजारको विभिन्न भाग परिक्रमा गर्दै इमली चौकको बसपार्कमा गई कोण सभामा परिणत भएको थियो ।
यस बेलाको यो आन्दोलन कुनै खास पार्टी, समूह र व्यक्ति विषेशको नभएर पहिचान कायम गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने सुडी सेवा समाज समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण साहले बताए । संविधान निर्माणको अवस्थामा यतिखेर संघीयताको सिमांकनमा चुक हुन गयो भने आउने दिनहरु अन्धकार हुने भन्दै आन्दोलनमा सक्रिय हुन आम नागरिकसँग उनले आग्रह गरे ।
बर्षौ–बर्षको कसरत पछि संविधान निर्माण हुन लागेको अवस्थामा संघीयताको सिमांकनमा बखेडा झिकेर केही पार्टीका केन्द्रिय नेताहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न लागेको उद्योग बाणिज्य संघ सिरहाका महासचिव रविन्द्र साहले आरोप लगाए । उनले त्यस्ता नेताहरु पछि नलागेर र उनीहरुको मुख नताकेर आन्दोलनमा होमिनुको बिकल्प नभएको बताउदै व्यापारी वर्गलाई आन्दोलनमा लाग्न आग्रह गरेको हो ।
सुडी समाज, व्यापारी र अन्य गरी सैकडौंको सहभागीता रहेको उक्त कोण सभामा रामसागर यादव, उद्योग बाणिज्य संघ सिरहाका अध्यक्ष संजय महासेठ र बुद्धिजीवी रामप्रसाद यादव लगायतका व्यक्तिहरुले भइरहेको अन्दोलनको महत्व र त्यसमा जनसहभागीताको सन्दर्भ झल्काउदै विचार व्यक्त गरेका थिए ।
राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गर, सेना परिचालन फिर्ता गर, प्रहरी दमन बन्द गर, शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारीको माग पुरा गर, पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान जारी गर लगायतका नाराहरु ¥यालीका सहभागीहरुले लगाएका थिए । बजार परिक्रमा गर्दै गर्दा ¥याली अघि बढिरहेसँगै सहभागीताको संख्यामा बृद्धि भइरहेको थियो ।
यसैगरी, त्रिवि प्रध्यापक संघ सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पसका इकाई कमिटि, नेपाल बार एशोसियन इकाई, लेखापढी व्यावसाय समिति तथा नागरिक समाजको संयुक्त आयोजनामा यहाँको क्याम्पस चौकबाट मौन ¥याली निस्केको थियो ।
जल, जंगल, जमिन सहितको संघीय प्रदेश निर्धारण गर, नेपालको अन्तरिम संविधानको पालना गर, सबै खाले विभेदको अन्त्य गर लगायतका अधिकारमुखी विभिन्न नारा उल्लेखित प्ले कार्ड बोकेका सैकडौंको सहभागीता रहेको उक्त ¥याली पनि बजारको विभिन्न भाग परिक्रमा गर्दै थाना चौकमा रहेको सहिद राजेश ठाकुरको प्रतिमा भएको पार्कमा गई कोण सभामा परिणत भएको थियो ।
मधेशसँग बर्षै देखि गर्दै आएको विभेद कामय राख्न खडयन्त्र भइरहेको कानून व्यावसायी बीरेन्द्र सिंहले बताए । उनका अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुग्न लाग्दा मधेशी संविधानसभाका सदस्यलाई बोल्न समेत समय नदिएको कसैबाट लुकेको छैन् ।
संविधानसभाबाट बन्ने संविधानमा मधेश क्षेत्रका दबिएका अधिकार प्राप्त हुन सक्ने मधेशीले गरेको आश संघीयताको सिमांकनले निराशामा परिणत गरेको उनले दाबी गरे । केही नेताहरुले आउने दिनमा आफ्ना कुर्सी बचाउने दाउ र ठाउँ राखेर संघीय प्रदेशको सिमारेखा तय गरेको उनको आरोप छ । जसमा मधेशको कानूनी क्षेत्रसँगै अन्य पक्ष कमजोर हुने निश्चय भएकोले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लाग्नुको बिकल्प नभएकोले हरेक स्वार्थलाई छाडेर आन्दोलनमा लाग्न जिल्लाबासीसँग उनले आग्रह गरेको थियो ।
कोणसभामा प्रध्यापक कपिलदेव यादव, इन्द्रदेव यादव लगायतका व्यक्तिहरुले संघीय प्रदेशको सिमारेखा र राज्यको विभेदकारी नीतिको सन्दर्भमा हुँदै आएको अन्दोलनको महत्व एवम् नागरिकको सहभागीतको सवालमा आफ्ना विचार राख्दै अन्दोलनमा लाग्नु वाहेक अन्य कुनै बिकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
संघीय प्रदेशको सिमारेखाको विरोध भएपछि केही ठाउँमा राज्यले सम्बोधन गरेपनि मधेशी, थारु, आदीवासीको मागलाई बेवास्ता गरेको आन्दोलनरत पक्षहरुले दाबी गरेका छन् । थोरै व्यक्तिहरुको समूहबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सिरहामा सुरु गरेको आन्दोलन समाजिक रुप लिन थालेका छन् । आन्दोलन चर्कौ रुप लिइरहेपनि राज्य पक्ष सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने वाहेक ठोस निकास दिन खालका कुनै प्रयास नगरेको स्थानीयहरुको बुझाई रहेका छन् ।
लामो दिनको बन्दले दैनिक उपभोग्य किनमेल गर्न नसकेर जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको हो । लुकिछिपी फाट्फुट खुल्ने पसलहरुमा लुकेरै अतिआश्यकी दैनिक उपभोगका सरसमान बढि मूल्यमा किन्न उपभोक्ताहरु बाध्य भएका छन् । निस्कृयता हेर्दा जनताबाट कर लिने तर त्यस अनुसारको सेवा प्रवाह नगरी एउटै देशमा राज्यले नागरिकसँग काँखापाखाको व्यवहार गर्नेतिर पाइला चालिरहेको आमबुझाई बन्न थालेका छन् ।
बन्दका कारण पेट्रोल १६०–१९० रुपैयँ प्रति लिटर, प्याज प्रति किलो १२० रुपैयाँ र आलु प्रति किलो ५० रुपैयाँ लगायत अन्य खाधान्न बस्तुको तोकेको भन्दा बढि रुपैया ँतिरेर किन्न उपभोक्ता बाध्य भएको छ भने सय रुपैयँ पर्ने रिचार्जमा १०५ रुपैयाँ तिर्नु परेको छ ।
पेट्रोल प्रति लिटर १०५ रुपैयाँ, प्याज प्रति किलो ४०–५० रुपैयाँ र आलु प्रति किलो ३०–३५ रुपैयाँमा पाउथ्यो भने सयको रिचार्ज कार्ड सयमै उपभोक्ताले किन्न पाउथे । तर, राज्यको उदासिनताले बन्द लम्बिएपछि विभिन्न वहानामा उपभोक्ताले उपभोग्य बस्तुको तोकेको भन्दा बढि मूल्य तिर्न बाध्य भएको हो ।
बद्री नारायण यादव

सैकडौं व्यक्तिहरुको सहभागीतामा यहाँको महावीर चौकबाट सुरु भएको उद्योग बाणिज्य संघ र सुडी सेवा समाज समितिको संयुक्त ¥याली नगरको सिरहा बजारको विभिन्न भाग परिक्रमा गर्दै इमली चौकको बसपार्कमा गई कोण सभामा परिणत भएको थियो ।
यस बेलाको यो आन्दोलन कुनै खास पार्टी, समूह र व्यक्ति विषेशको नभएर पहिचान कायम गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने सुडी सेवा समाज समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण साहले बताए । संविधान निर्माणको अवस्थामा यतिखेर संघीयताको सिमांकनमा चुक हुन गयो भने आउने दिनहरु अन्धकार हुने भन्दै आन्दोलनमा सक्रिय हुन आम नागरिकसँग उनले आग्रह गरे ।
बर्षौ–बर्षको कसरत पछि संविधान निर्माण हुन लागेको अवस्थामा संघीयताको सिमांकनमा बखेडा झिकेर केही पार्टीका केन्द्रिय नेताहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न लागेको उद्योग बाणिज्य संघ सिरहाका महासचिव रविन्द्र साहले आरोप लगाए । उनले त्यस्ता नेताहरु पछि नलागेर र उनीहरुको मुख नताकेर आन्दोलनमा होमिनुको बिकल्प नभएको बताउदै व्यापारी वर्गलाई आन्दोलनमा लाग्न आग्रह गरेको हो ।
सुडी समाज, व्यापारी र अन्य गरी सैकडौंको सहभागीता रहेको उक्त कोण सभामा रामसागर यादव, उद्योग बाणिज्य संघ सिरहाका अध्यक्ष संजय महासेठ र बुद्धिजीवी रामप्रसाद यादव लगायतका व्यक्तिहरुले भइरहेको अन्दोलनको महत्व र त्यसमा जनसहभागीताको सन्दर्भ झल्काउदै विचार व्यक्त गरेका थिए ।
राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गर, सेना परिचालन फिर्ता गर, प्रहरी दमन बन्द गर, शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारीको माग पुरा गर, पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान जारी गर लगायतका नाराहरु ¥यालीका सहभागीहरुले लगाएका थिए । बजार परिक्रमा गर्दै गर्दा ¥याली अघि बढिरहेसँगै सहभागीताको संख्यामा बृद्धि भइरहेको थियो ।
यसैगरी, त्रिवि प्रध्यापक संघ सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पसका इकाई कमिटि, नेपाल बार एशोसियन इकाई, लेखापढी व्यावसाय समिति तथा नागरिक समाजको संयुक्त आयोजनामा यहाँको क्याम्पस चौकबाट मौन ¥याली निस्केको थियो ।
जल, जंगल, जमिन सहितको संघीय प्रदेश निर्धारण गर, नेपालको अन्तरिम संविधानको पालना गर, सबै खाले विभेदको अन्त्य गर लगायतका अधिकारमुखी विभिन्न नारा उल्लेखित प्ले कार्ड बोकेका सैकडौंको सहभागीता रहेको उक्त ¥याली पनि बजारको विभिन्न भाग परिक्रमा गर्दै थाना चौकमा रहेको सहिद राजेश ठाकुरको प्रतिमा भएको पार्कमा गई कोण सभामा परिणत भएको थियो ।
मधेशसँग बर्षै देखि गर्दै आएको विभेद कामय राख्न खडयन्त्र भइरहेको कानून व्यावसायी बीरेन्द्र सिंहले बताए । उनका अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुग्न लाग्दा मधेशी संविधानसभाका सदस्यलाई बोल्न समेत समय नदिएको कसैबाट लुकेको छैन् ।
संविधानसभाबाट बन्ने संविधानमा मधेश क्षेत्रका दबिएका अधिकार प्राप्त हुन सक्ने मधेशीले गरेको आश संघीयताको सिमांकनले निराशामा परिणत गरेको उनले दाबी गरे । केही नेताहरुले आउने दिनमा आफ्ना कुर्सी बचाउने दाउ र ठाउँ राखेर संघीय प्रदेशको सिमारेखा तय गरेको उनको आरोप छ । जसमा मधेशको कानूनी क्षेत्रसँगै अन्य पक्ष कमजोर हुने निश्चय भएकोले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लाग्नुको बिकल्प नभएकोले हरेक स्वार्थलाई छाडेर आन्दोलनमा लाग्न जिल्लाबासीसँग उनले आग्रह गरेको थियो ।
कोणसभामा प्रध्यापक कपिलदेव यादव, इन्द्रदेव यादव लगायतका व्यक्तिहरुले संघीय प्रदेशको सिमारेखा र राज्यको विभेदकारी नीतिको सन्दर्भमा हुँदै आएको अन्दोलनको महत्व एवम् नागरिकको सहभागीतको सवालमा आफ्ना विचार राख्दै अन्दोलनमा लाग्नु वाहेक अन्य कुनै बिकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
संघीय प्रदेशको सिमारेखाको विरोध भएपछि केही ठाउँमा राज्यले सम्बोधन गरेपनि मधेशी, थारु, आदीवासीको मागलाई बेवास्ता गरेको आन्दोलनरत पक्षहरुले दाबी गरेका छन् । थोरै व्यक्तिहरुको समूहबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सिरहामा सुरु गरेको आन्दोलन समाजिक रुप लिन थालेका छन् । आन्दोलन चर्कौ रुप लिइरहेपनि राज्य पक्ष सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने वाहेक ठोस निकास दिन खालका कुनै प्रयास नगरेको स्थानीयहरुको बुझाई रहेका छन् ।
लामो दिनको बन्दले दैनिक उपभोग्य किनमेल गर्न नसकेर जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको हो । लुकिछिपी फाट्फुट खुल्ने पसलहरुमा लुकेरै अतिआश्यकी दैनिक उपभोगका सरसमान बढि मूल्यमा किन्न उपभोक्ताहरु बाध्य भएका छन् । निस्कृयता हेर्दा जनताबाट कर लिने तर त्यस अनुसारको सेवा प्रवाह नगरी एउटै देशमा राज्यले नागरिकसँग काँखापाखाको व्यवहार गर्नेतिर पाइला चालिरहेको आमबुझाई बन्न थालेका छन् ।
बन्दका कारण पेट्रोल १६०–१९० रुपैयँ प्रति लिटर, प्याज प्रति किलो १२० रुपैयाँ र आलु प्रति किलो ५० रुपैयाँ लगायत अन्य खाधान्न बस्तुको तोकेको भन्दा बढि रुपैया ँतिरेर किन्न उपभोक्ता बाध्य भएको छ भने सय रुपैयँ पर्ने रिचार्जमा १०५ रुपैयाँ तिर्नु परेको छ ।
पेट्रोल प्रति लिटर १०५ रुपैयाँ, प्याज प्रति किलो ४०–५० रुपैयाँ र आलु प्रति किलो ३०–३५ रुपैयाँमा पाउथ्यो भने सयको रिचार्ज कार्ड सयमै उपभोक्ताले किन्न पाउथे । तर, राज्यको उदासिनताले बन्द लम्बिएपछि विभिन्न वहानामा उपभोक्ताले उपभोग्य बस्तुको तोकेको भन्दा बढि मूल्य तिर्न बाध्य भएको हो ।
No comments:
Post a Comment