माग सम्बोधन गर

संघीय प्रदेशको सिमांकनमा विभेद भएको भन्दै देशको विभिन्न कुनाबाट विरोधको स्वर गुन्जियो ।

सांकेतिक रुपमाबाट सुरु भएको त्यस्ता स्वर राज्यको उदासिनताका कारण आन्दोलनको रुप लिएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन् । केही नेताहरुले आफ्ना स्वार्थ सिद्ध हुने खालको संघीय प्रदेशको सिमांकनको खाका ल्याएको चर्चाको विषय बन्न पुगेको हो । जसलाई सच्चयाउन थारु कल्याणकारणी सभा, संयुक्त मधेशी मोर्चासँगै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, नेकपा माओवादी लगायत अन्य पार्टीले आन्दोलनको बागडोर अगाडी बढाउदै आएका छन् । पन्द्रह दिने लामो बन्दको क्रममा झडपमा परेर विभिन्न ठाउँमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी गरी दर्जनौं व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने अर्बौको नोक्सानी भएको छ ।

केही दिन भएको व्यापक बिरोध पछि ६ प्रदेशबाट ७ प्रदेशमा संघीयताको संख्या तोकिएपनि समुचित निकास दिने गरी कुनै पहल र प्रयास भएको पाइएनन् । ७ प्रदेशको कुरा बाहिर आए लगत्तै बिरोधको स्वर तिब्र हुन थाल्यो । जनताको धैर्य र मनोवल टुट्न थाले । आक्रमक हुन थाल्यो । सायद त्यसैको प्रतिफल थारु जातीको बाहुल्य भएको कैलालीको टिकापुरमा जनसागर उत्रियो र नहुनुपर्ने खालको अमानविय घटना हुन गएको हुनुपर्छ । निस्वार्थ भावनाले दिन र रातको कुनै प्रवाह नगरी सुरक्षाका निम्ति तम्तयार रह्ने प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक लक्ष्मण न्यौपाने लगायत  सुरक्षाकर्मीलाई ज्यान जानु राष्ट्रकै लागि दुःखद पक्ष हो । प्रदर्शनकारी होस वा सुरक्षाकर्मी नागरिक त देशकै हुन । टिकापुरको घटनामा कहीँ न कहीँ राज्य संयन्त्रको लापरवाही लुकेको चर्चा चलेको छ त्यसैले कसैलाई काखा र पाखा नगरी वास्तविक कुरा बाहिर ल्याउदै दोषीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नु राज्यकै दायित्व हो । घटनाको सत्य÷तथ्य कुरा अझ बाहिर नआएको जनचासोको विषय बनेको छ ।
देशको विविधतालाई एकत्रित पार्दै अघि बढेका तत्कालिन अवस्थाका नेतृत्व पंक्तिले आन्दोलनरत  पक्षसँग गहन विचार विमर्श पछि मात्र वार्ता गरेको हुनुपर्छ । जो व्यवहारमा अहिले पनि लागु भएको छैन् । विभिन्न पक्षसँगको वार्तामा भएको सम्झौता बिना हिचकिचाहट व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ । अब देशको कुनै पनि भागमा टिकापुरको घटना नदोहरियोस भन्ने हेक्का राज्य र प्रदर्शकारीले राख्नैपर्ने हुन्छ । जुन वर्गको हितमा आन्दोलन उही वर्ग समस्यामा पर्ने खालको आन्दोलनको नीति आउने दिनमा नल्याइयोस । जनता जागीसकेको यो बेलामा राज्यले अटेरी गर्नु अवस्था जटिल हुनुभन्दा केही हुने छैन् । अशान्तिको यो बेलामा आर्थिक नोक्सानी, विकासमा व्यवधान, साधनश्रोतको दुरुपयोग, जनधनको क्षति र बिग्रहको दुरी बढ्नु वाहेक केही उपलब्धी हुने छैन् । संविधान निर्माण यो बेलामा जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न नीजि तथा पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सहज माध्यमबाट अघि बढेन भने देशमा आउने दिनको अवस्थाबारे अनुमान लगाउन मुस्किल निश्चय छ । (सम्पादकिय)