
नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५८ जना मधेसका सभासद्को पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र कार्यन्वयन हुनेपर्नेमा सहमति रहेको एक सभासदले बताए।
मधेशी तथा थारू समुदाय आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा संविधानसभाले यत्तिकै संविधान मस्यौदा अघि बढाउन नसक्ने अडान राख्दै उनीहरूले हाल तराई–मधेशमा जारी आन्दोलन आफ्ना ती पाँच बुँदे प्रस्तावले पूरा गर्ने विश्वास पनि दिएका छन्।
1.मधेसी–थारू प्रस्तावमा तराईमा दुई प्रदेश कायम हुनुपर्ने,
2.जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने,
3.अंगीकृत र वंशजका आधारमा नागरिकतामा विभेद गर्न नहुने,
4.राज्यका सबै निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र
5. सबै अल्पसंख्यक जाति तथा समुदायको हित संरक्षणका लागि संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ।
कांग्रेस नेतृत्वले आफूलाई चित्त नबुझाए आफूहरूको प्रस्तावमा जनजातिसहितका सभासद्हरू जोडिने बताएका छन्। कांग्रेस सम्बद्ध स्रोतका अनुसार मधेसी–थारू सभासद्हरू एकढिक्का भएपछि पार्टीमा संकट उत्पन्न भएको छ।
No comments:
Post a Comment