जिविसको दोधारे कार्यनीति र सिरहाको अगामी अवस्था

बद्री नारायण यादव

एउटा साधुले आफ्ना शिस्यलाई भन्यो, ‘भगवानको पुजा गर्नुछ पाँच रुपैयाँको केला किनर ल्याउ ।’ गुरुको आदेशानुसार शिस्य बजार गएर केला बिक्रेतासँग सोधेछ, ‘केला कसरी ?’ केला बिक्रेताले भन्यो, ‘एक रुपैयाँमा एक पीस केला किन्न पाउनुहुन्छ ।’ केला बिक्रेताको शर्तलाई स्वीकार गर्दै उनले पाँच रुपैयाँको केला किनेछन् । तर, केला राम्रो हो कि होइन् भन्ने उनलाई विश्वास लागेन् । त्यस पाँचवटा केलाबाट एउटालाई उनले खाइदियो । केला खाँदा राम्रो लागेर कान फुलाउँदै आफ्ना गूरुको कुटिमा फर्केछन् ।
शिस्यले आफ्ना गूरुको हातमा चारवटा केला दिएछ । अनि गूरुले उनलाई फेरी सोध्यो, ‘एक रुपैयाँमा कतिवटा केला दियो ?’ जवाफमा शिस्यले भन्यो, ‘एक रुपैयाँमा एक पीस केला दियो । मैले पाँच वटा केला किने ।’ शिस्यको कुरा सुनेर साधु छक्क पर्दै भने,‘अरे, यो चारवटा केला मात्र रहेछ ?’ अझ एउटा केला खाँदै शिस्यले भन्यो, ‘यसरी चाखेको एउटा केला ।’ यसरी चाखेको नाउँमा शिस्यले दुईवटा अरु केला खाइदिएछन् ।

शिस्यले केला खाए झै स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले जिल्लाबासीसँग आफैले गरेको प्रतिबद्धता खाइदिएछन् । एलडियो अधिकारी सिरहामा आएको केही महिनामै सिरहाको चोहर्वामा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका सहभागीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेको थियो, ‘विगतको भन्दा फरक र प्रभावकारी कार्यनीति अपनाइनेछ । आम नागरिकले रोजेको र खोजेको विकास निर्माणका कार्यहरु हुनेछन् । अधुरा योजनाहरुलाई पुरा गर्दै जनसमक्ष सार्वजनिक गरिनेछ । भुक्तानी प्रक्रियामा सुधार ल्याई जिविसको कार्यनीति अनुसार काम सम्पन्न गर्नेहरुको भुक्तानी बेलैमा दिइने व्यवस्था मिलाइनेछन् । कमिशन, घुसखोरी तथा अबैधानिक रुपमा आर्थिक लेनदेन गर्नेलाई कानूनी कारवाही हुनेछन् ।’
यति मात्र नभई एलडियो अधिकारीले सूचना र सञ्चारका कुरा गर्दै भनेको थियो, ‘जिविसको गतिविधि जनसमक्ष सार्वजनिक गर्न कार्यालय भित्रै अलगै कार्यकक्ष छुट्याएर व्यवस्थित सूचना शाखा राखिनुका साथै जनसमुदायलाई सूचना प्रदान गर्नका लागि सूचना अधिकारी तोकिनेछ । सूचना ऐन तथा नियमावलीको अधिनमा रही निवेदन दिने प्रत्येक नेपाली नागरिकले जिविससँग मागेको सूचना बेलैमा पाउनेछन् । त्यसमा कुनै प्रकारको रोकटोक गरिनेछैन् ।’
‘सिरहा जिल्लामा सञ्चारमाध्यमको विकासका लागि जिविसले सम्बद्ध पक्षसँग समन्वय गरी सबै सञ्चार गृहको विकास हुने खालको विज्ञापन नीति बनाई व्यवहारमा लागु गरिनेछ । विज्ञापन वितरण प्रक्रियालाई सुधार गर्दै त्यसमा चक्रिय प्रणाली अपनाइनेछन् । विज्ञापन प्रकाशन गरेका सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार गृहले बील पेश गरेको केही दिनमै भुक्तानी पाउनेछन् ।’ एलडियो अधिकारीले चोहर्वाको त्यो सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै यी र यस्ता कैऔं प्रतिबद्धताहरु सहभागीहरु समक्ष गरेको थियो ।
तर, आपैmले गरेको प्रतिबद्धताको ‘प’ पनि व्यवहारमा लागु भएको छैन्, एलडियोले । एलडियो अधिकारीले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार विगतको भन्दा जिविसको काम करवाही चुस्त, दुरुस्त र छिटो हुनुपर्ने हो तर विगतको भन्दा फितलो कार्यनीति रहेको छ । काममा सिथिलता आएको छ । झिनो कामको लागि सेवाग्राहीलाई महिनौं दिनसम्म जिविस धाइरहनु पर्ने बाध्यता कामय रहनुका साथै झन जटिलता थपिएको छ । सम्झौता अनुसार काम गरेकाहरुलाई भुक्तानीका लागि महिनौं महिना जिविस धाउनु परेकाछन् । जबकी चोहर्वा पछि लहानमा पनि सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । यसरी सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र व्यवहारमा लागु नगर्नुले औपचारिकता वाहेक केही हुँदैन् । त्यस्ता कार्यक्रममा अर्थको र समयको खर्च वाहेक केही उपलब्धी ल्याउदैन् र ल्याएको पनि छैन् ।
२०७१ पुस २३ भएको बसेको बैठकमा तत्कालिन योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत शम्भु साहको उपस्थितमा अझ तीन जना कर्मचारी र आमन्त्रितमा नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष देवकुमार यादव लगायतको हस्ताक्षरित माइनुटमा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि चारवटा प्रस्तावमा छलफल गरी कुरा टुंगोमा पुगेको छ तर जिविसले त्यस मध्ये धेरै कुरा व्यवहारमा लागु गरेको छैन् । सूचना शाखाबाट विज्ञापन वितरण हुने भनिएपनि मनोपोली तरिकाले जिविसबाट प्रकाशन गरिने सूचना, शिलबन्दी तथा दरभाउपत्र जस्ता विज्ञापनहरु वितरण भएका छन् । कतिवटा विज्ञापन वितरण भयो र त्यसमा कति खर्च गरियो भने सूचना शाखाजसको कुनै तथ्यांक छैन् ।
यसैगरी साथै तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी विजयराज सुवेदीको कार्यकालमा सिरहा सन्देश नामक स्थानीय पत्रिकालाई जिविसले दिएको विवरण अनुसार विज्ञापन प्रकाशन गरेर त्यस वापतको बील पेश गर्दा भुक्तानीको लागि महिनौं दिनसम्म जिविस धाउनु परेको थियो । के कारणले भुक्तानीका लागि महिनौं दिनसम्म धाउनु परेको छ ? न भुक्तानी र न कारण दिएपछि अन्त्यमा भुक्तानीकै लागि अनशनमा बस्नु परेको थियो त्यो पत्रिकाका प्रकाशक गणेश साहलाई ।
२०७१ असोज ८ गते अनशन तोडन भएको सहमतिमा, ‘सिरहाका मिडियाहरु जिल्ला विकास समिति सिरहाको सम्पदा हो । यसको प्रवद्र्धन, विकास र संरक्षणको लागि जिविसले अधिकतम् पहल गर्ने र मिडियाको विकासको लागि पनि अधिकतम् पहल गर्ने १, समानुपातिक रुपमा चक्रिय प्रणाली अनुसार स्थानीय मिडियालाई विज्ञापन दिने २, विज्ञापनको दररेट पत्रकार महासंघ, जिविस र स्थानीय मिडिया बसेर छलफल गरेर निर्णय गर्ने ३, जिविसमा सुशासनको पक्षमा देखिएका कमीकमजोरीहरु सुधार गर्दै जाने छ । त्यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने ४, गणेश साहको अनशनलाई पूर्ण रुपमा सम्मान दिने ५, लेखा अधिकृत जय कुमार कटुवालको अनियमितताहरुको बारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानविन गर्ने ६ ।’ यी कुराहरु उल्लेख गरिएको छ । जो जिविसमा सुरक्षित छन । त्यो कागजात आम नेपाली नागरिकले चाहयो भने हेर्ने अधिकार छ ।
सार्वजनिक निकाय भएको हुनाले सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरु जिविसले प्रत्येब तीन महिनामा आफै अध्यावधिक गरी जनसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो नगरी सूचना माग्नु परेको छ, जिविससँग । माग्दा पनि सूचना मागकर्तासँग दुईखाले व्यवहार गरेको छ, जिविसले । काठमाण्डौंबासीसँग एक खाले व्यवहार र मोफसलबासीसँग अर्को खाले । २०७१ असोज २४ सूचना माग गर्दै बाहिरको बासिन्दाले निवेदन दर्ता गराउदा सूचना शाखाको नाउँमा तोक लगाउदै भनिएको छ, ‘यथाशिघ्र सूचना उपलब्ध गराउने ।’ तर, मोफसलका बासिन्दाले २०७१ मंसिर १८ सूचना माग्दा सूचना अधिकारी जी भनेर ऐनको परिधिमा रहेर आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने, एलडियो अधिकारीले तोकादेश गरेको छ । जबकी दुबै निवेदन सूचनाको हक सम्बन्धी बनेको ऐन २०६४ को परिधिमा रहेर दिइएका छन् ।
यसरी ऐनको परिधिमा रहेर दुबै निवेदन दिएपनि जिल्ला बाहिरका बासिन्दाले सूचना पाएको भएपनि सिरहाबासीले सूचना पाउनबाट बञ्चित हुन पुगेको छ । जिल्लाबासीसँग विभिन्न बखेडा झिक्दै आजभोली गर्दै व्यर्थमा समय गुजारिरहेको छ, जिविस सिरहाले । निवेदनमै उल्लेख छ, ‘मेरो अध्ययन तथा जानकारी प्रयोजनका लागि यस कार्यालयसँग सम्बन्धित तपसिल अनुसारका सूचनाहरु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ दफा ३ बमोजिम सूचना पाउँ ।’ तरपनि सूचना किन चाहियो सूचना भनेर कारण खोजिरहेको जिविसले । यति मात्र होइन् नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा प्रष्ट उल्लेख छ, ‘सबै नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हुनेछ ।’ खुल्लापन र पारदर्शीताका यी लिखित आधारहरु छन् । तर सूचना नदिएको र दोधारे व्यवहार गरिरहेको छ भने यी क्रियाकलापबाट प्रष्ट हुन्छ कि सूचना लुकाउने मनसाय छ । सूचना नदिई मौन बस्नुको कारण के ? के जयकुमार कटुवालमाथि छानविन भयो त ? यदि भयो भने परिणाम के आयो ? विज्ञापन वितरणमा चक्रिय प्रणाली लागु भयो त ?
सफा कागजमा कालो मसीले मिठा र तार्किला शब्द वाहेक प्रभावकारीताको पक्ष ज्यादै कमजोर हो भने यी कुराहरुबाट प्रष्ट भइसकेको छ । यदि कसैलाई शंका छ भने सम्बन्धित निकायमा गएर खोजी गरे हुन्छ । जसरी मसी कालो छ त्यसरी नै पारदर्शीता र सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्रवाह गर्नमा कालापन छन् ।
जिविसको यस्ता दोधारे, विभेदकारी र काम गर्ने व्यक्तिको मनोवलमा ठेस पु¥याउने व्यवहारले सिरहा जिल्लाको आउदा दिन राम्रो हुन सक्दैन् । गतिलो काम गर्नेको मनोवल खस्किन सक्छ । बिना कारण हुने बखेडाले सीप भएका व्यक्तिहरु पलायन हुने अवस्था आउन सक्नछन् । यहाँको विकास निर्माण, चेतनास्तर तथा शिक्षाजगतमा नकारात्मक असर पर्न सक्छन् । कारण, जिल्लाको चौतर्फी विकासको बागडोर बोकेको निकायको रुपमा जिल्ला विकास समितिलाई मानिएको छ । यसको सम्बन्ध आर्थिक विकास, सीप विकास, चेतना तथा शिक्षा क्षेत्रको विकाससँग छन् । यसको व्यवहारमा खोट आयो भने कुनै पनि पक्षको विकास गति आउन सक्दैन् । लगानी मात्र खेर जान्छन् ।
कुनै ठाउँको विकासका मुख्य दायित्व राजनीतिककर्मी, स्थानीय संघ÷संस्था तथा अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, स्थानीयबासी र मिडियाकर्मीको हुने गर्दछ । कारण, मुख्य रुपमा यीनै पाँच पक्षको सक्रियतामा विकास निर्माण तथा समाजका अन्य गतिविधि अगाडी बढिरहेको हुन्छ । पछिल्लो वर्षहरुमा सिरहा जिल्लाको साझा विकास र सुशासन कायम गर्नमा केही अमिल्दोको परिणाम जिल्लाको नोक्सान भइरहेको छ । आ–आफना दायित्वलाई बोध गर्दै प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्ने बेला आएकोले सबै पक्षले बिना हिचकिचाहट अगाडी बढ्नुपर्छ नभए शिस्यले केला खाए झै जिविसले नखाला भन्न सकिन्न ।