उनीहरुले नागरिकता, मौलिक हक र कर्तव्य, राज्यका निर्देशक, निति तथा दायित्व, संघिय व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका विषयमा ध्यानार्षण गराएाको छ । ध्यानार्षण पत्रको (पुर्ण पाठसहित)
श्री माननीय संविधानसभा सदस्य ज्यु,
विषय ः ध्यानआकर्षण गराइएको बारे ।
संविधान मस्यौदा समितिले मिति २०७२ भाद्र ४ गते संविधान सभामा पेश गरेको नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक माथि हाम्रो ध्यानआकर्षण भएको छ । यसमा हामीले उठाएका मुद्दाहरु मध्ये केही सम्बोधन भएता पनि अझैँ धेरै मह्त्वपुर्ण मुद्दाहरु छुट्न गएकोले समावेश गर्न गराउनको लागि ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
भाग–२ ः नागरिकता
भाग–२ धारा ११. को उपधारा (६) नेपाली नागरिक सँग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ । उक्त प्रावधानले वंश अगाडी बढाउनेलाई वंशज स्वीकार नगरेको देखिन्छ । विदेशी महिला भए पनि व्यवहारिक दृष्टिकोण र हिन्दुत्वको संस्कारले यो अव्यवहारिक देखिन्छ । वंश बढाउन आवश्यक पर्ने आमालाई करिव पन्चानब्बे (९५) प्रतिशत हिन्दु भएको देशमा हिन्दुत्वलाई स्वीकार्न नस्कनु उचित देखिदैन । त्यसकारण नेपाली नागरिक सँग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता परित्याग गरेमा वैबाहिक वंशज नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । भन्ने वाक्यांश थप्नु पर्ने । भाग–२ धारा ११. को उपधारा (७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिक सँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघिय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त प्रावधानले आमालाई वंशज स्वीकार नगरेको देखिन्छ । तथा वंशजको नागरिकताको लागि १) आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने । २) नेपालमा जन्मेको हुनुपर्ने । धारा ११. को उपधारा (२) को (ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिवंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ । धारा ११ को उपधारा (२) ख मा भएको प्रावधान धारा ११ को उपधारा (७) ले बलझाएको छ । अर्थात बाबु विदेशी भएमा र नेपालभन्दा बाहिर जन्मेका व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउदैन । यो अव्यवहारिक कुरा हो प्रसव वेदना जहिले पनि र जहाँपनि हुन सक्छ कामको बेला अर्काे देश गएको प्रसुति महिला वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने बिमारीको उपचार को लागी विदेश गएको प्रसुति महिला को बच्चा विदेशमा पनि जन्मिन सक्छ । त्यसकारण धारा ११ को उपधारा ७ मा तर पछि भएको नेपालमा जन्मेको वाक्यांश हटाउने पर्ने देखिन्छ ।
भाग–३ ः मौलिक हक र कर्तव्य
भाग–३ को धारा १८. समानताको हकः उपधारा (३) तर सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाती, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडीत वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, मजदुर, युवा, वालवालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैँगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र अर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगाएत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकाशका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन । उक्त प्रावधानले सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गलाई मात्र सम्बोधन गरिएको बुझिन्छ । त्यसकारण उपयुक्त वाक्यांशको ठाउँमा तर पछि महिला, दलित, आदिवासी जनजाती मधेशी, मुस्लिम, वा किशान, मजदुर वा आर्थिक सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग बालबालिका, वृद्ध तथा अपांग वा शारिरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण सशक्तिकरण वा विकाशको लागि कानुन द्धारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन । भन्ने वाक्यांश थपिनु पर्ने । धारा २५.सम्पत्तिको हक ः को उपधारा (५) उपधारा (३) बमोजिम राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो सार्वजनिक हितको सट्टा अर्काे कुनै सार्वजनिक हितका लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न बाधा पार्ने छैन । यो धारा बमोजिम सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा जस व्यक्तिको सम्पत्ति छ त्यस सँग सहमति लिई अर्काे कुनै सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने वाक्यांश थपिनु पर्ने ।
भाग –४ ः राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, निति तथा दायित्व
धारा ५१. (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति ः मा, अन्तरिम संविधान को धारा ३३ (घ१) मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंगहरुमा मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाती, महिला, मजदुर, किसान, अपांग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागि गराउने । भन्ने धारा, धारा क्रम मिलाएर थपिनु पर्ने ।
भाग–८ संघीय व्यवस्थापिका
धारा ८४.को उपधारा १ को (क) नेपाललाई भुगोल र जनसंख्याको आधारमा एक सय पैँसठेठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैसठ्ठी सदस्य, ख) सम्पुर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य । धारा ८४ को उपधारा (२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनितिक दलले उमेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतवाट बन्द सूचिका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघिय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उमेदवारी दिदा भुगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण ः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्ह्ण, ठकुरी, सन्यासी, (दसनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ । यसमा खस आर्यको लागि स्पष्टिकरण दिइएको छ तर मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाती, थारु, मा कुन समुदाय पर्छ उल्लेख गरिएको छैन, उल्लेख गरिनु पर्ने । यसरी १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्र्तगत ११० सदस्य का लागी समुहमा विभाजन गर्दा अन्तरिम संविधान २०६३ को मापदण्ड अनुसार गर्नु पर्ने । धारा ८४ उपधारा (८) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संसदमा प्रतिनिधत्व गर्ने प्रत्येक राजनितिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्यको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । यसरी संघीय संसदमा महिला सदस्यको सुनिश्चितता गर्दा मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति मुस्लिम, थारु र पिछडिएका समुदायको महिलालाई समानुपातिक समावेसी को आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने । धारा ८६. राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधि ः धारा ८६ को उपधारा (२) (क) प्रत्येक प्रदेश सभाबाट आठ जना गरि निर्वाचित ५६ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य रहनेछ । यो धाराले प्रत्येक प्रदेशबाट बराबरीको संख्यामा राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था भएमा कम जनसंख्या र अधिक जनसंख्या भएको प्रदेश, दुवैमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या बराबर हुनेछ । जो उचित देखिदैन । त्यसकारण राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या प्रदेशको जनसंख्या र त्यो प्रदेशमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्याको अनुपातमा निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अर्थात जुन प्रदेशको जनसंख्या र प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या बढी छ त्यहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या बढी हुनुपर्ने र जुन प्रदेशमा कम छ त्यहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य संख्या कम हुनु पर्ने ।
भाग –३० राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
धारा २६१ को उपधारा (४) नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुन बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ । यो धारालाई संशोधन गरी – राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाली सेनालाई संघिय कानुन बमोजिम विपद व्यवस्थापन र विकाश निर्माण लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ । भन्ने वाक्यांश थपिनु पर्ने ।
भाग –३४ विविध
धारा २८१ को उपधारा (५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भुगोल र जनसंख्यालाइ प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भुगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्या विचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्ने छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५४ (क) ६,७ मा अपनाइएको मापदण्डलाई आधार मान्नु पर्ने । अर्थात जनसंख्या र संविधान सभा सदस्य संख्या विचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरि निर्धारण गर्नृ पर्ने छ । धारा २८३. पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धि विशेष व्यवस्था ः (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख , राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । यस धाराले राज्यको अन्य नागरिकलाई उपर्युक्त पदमा जान निशेध गरिएको छ । यसले नागरिकमा विभेद र असन्तोष जन्माउँछ । राष्ट्र प्रतिको राष्ट्रियता को भावना मा कमि आउन सक्छ । आफुलाई राज्यको संविधानले अन्याय गरेको महसुस गराउछ । कालान्तरमा वा अहिले पनि विद्रोहको सम्भावना बढेर जान्छ ।
त्यसकारण यस धाराको ठाउँमा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ को उपधारा (२) यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरुमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरि कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छ । भन्ने धारा हुनुपर्ने ।
अनुसची–६ प्रदेशको अधिकारको सूची
क्र.स. (२) विक्तीय संस्था, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लेखिएकोमा केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान, सहयोग र ऋण लेखिनु पर्ने ।
नोट ः हामीले संशोधन वा थप गर्न को लागि ध्यानआकर्षण गराएका माथि उल्लेखित धाराहरु मध्ये अधिकांश धाराहरुलाई अन्तरिम संविधानले संवोधन गरेको छ ।
प्रदेशको सिमांकन सम्बधमा
प्रदेशको सम्बन्धमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो संविधान सभा सदस्य ज्युहरुको एकै मत देखिएको छैन । कुनै सभासद ज्युले मधेसमा एक प्रदेश उपयुक्त हुन्छ भन्नु हुन्छ । कसैले दुई प्रदेश र कसैले तीन प्रदेश । यसका पछाडी धेरै तर्क विर्तक भइरहेको छ । मधेशमा प्रदेशको संख्या बढाउनु पर्छ भन्ने तर्कका पछाडी सबभन्दा महत्वपुर्ण कारण राष्ट्रिय सभा सदस्य को संख्यालाई लिएर हो, जुन यस विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यस विधेयकमा सबै प्रदेशमा समान संख्यामा राष्ट्रिय सभा सदस्य रहने प्रावधान छ । त्यसैले सभासद ज्युहरुको मत बाझेको हुनुपर्दछ । तर यहाँ तर्क गर्नु पर्ने कुरा के हो भने जव हामी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न माग गरिरहेछौँ, भन्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य को संख्या सबै प्रदेशमा समान कसरी स्वीकार गर्ने । छीमेकी देश भारत को प्रावधान हेर्दा हुन्छ । त्यसैले भाग ८ को धारा ८६ को उपधारा २ (क)ं लाई संशोधन गराउनु पर्ने ।
मधेशमा २ प्रदेश हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो । मधेशी नागरिकले पहिचान र सामर्थ सहितको प्रदेशको सपना देखेको छ । मधेशी जनताले मधेसीको बाहुल्यता भएको पहिचान सहितको सार्मथवान प्रदेश खोजेको हो । अहिलेको प्रदेशहरुको प्रस्तावित सिमांकनले असन्तोष बढाएको छ । संविधानको परिमार्जित विधेयकका प्रस्तावित विषय र विवादित धाराहरुमा हजुरहरुको ध्यानआकर्षण भएको होला र यसका समाधानको लागि पहल गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ समयमै समाधान खोज्न आग्रह गर्दछौँ । जय नेपाल !
भवदीय
डा. सुभाष चन्द्र यादव
महाधिवेसन प्रतिनिधि, नेपाली कांग्रेस, सिरहा–३ र साथीहरु
No comments:
Post a Comment