नेताहरुको नाराबाजी र उग्रता पछि पोखरी ठेक्का स्थगित

लहान । बिना ठेक्का पोखरी उपभोग गरिरहेका स्थानीय केही नेता र उनका आसेपासेहरुको नाराबाजी र उग्रताका कारण पिप्रा प्रपी गाउँ विकास समितिले लगाउन लागेको पोखरी ठेक्का अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि मंगलवार स्थगित भएको छ ।
पोखरी ठेक्का लगाउन जारी गरेको सार्वजनिक सूचना अनुरुप सोमवार ठेक्का फारम बिक्री भएको थियो । सो विभिन्न सात वटा पोखरीका लागि ४९ थान टेण्डर फारम बिक्री भएको गाविस कार्यालयले जनाए । स्रोतका अनुसार फारम बिक्री हुने दिन पनि उनीहरुले अबरोध गर्न खोजेका थिए । गाउँको विकासका निम्ति स्थानीय कोष बलियो होस भन्ने अभिप्रायले विभिन्न अबरोधलाई गाविस सचिव रंजित कुमार दास कर्णले चिर्न प्रयास गरे ।
तर, केही स्थानीय नेता र उनी नजिकका गाउँहरुले गालीगलौजसँगै

नाराबाजी र कुटपिट गर्न जिल्ला विकास समिति सिरहाको कार्यालय परिसरमा प्रवेश गरेको थियो । स्थानीय प्रहरीले भित्र प्रवेशबाट रोक्न अथक प्रयास गर्दा पनि उनीहरु दुईवटा गेट उछल्दै तेस्रो गेटसम्म पुगेको थियो । त्यस क्रममा जिविस र गाविसका कर्मचारीहरुलाई गालीगलौज गरेका थियो भने कुट्ने प्रयास पनि गरेका थिए ।
गाविसले ठेक्का बन्दोवस्तका लागि जारी गरेको सूचनामा ७ वटा पोखरीहरु उल्लेख भएको थियो भने ठेक्का बन्दोवस्तबाट छट्न गएका थप ५ वटा पोखरी पनि ठेक्कालाई समावेश गरी एकैपटक गाविसभरीका पोखरीहरु ठेक्का लाग्नुपर्ने नाराबाजीहरु माग गरेको थियो ।
केही बोलवालाको आपसी मिलोमतोमा थोरै रकम खर्चेर पोखरी उपभोग गरिरहेकाहरु कानूनी पोखरी ठेक्का लाग्न लागेको सुईको पाएर तिलमिलाएको स्थानीय स्रोतले बताए । पोखरी उपभोगीहरुले आफनो पक्षलाई बलियो बनाउनको लागि १२ वटै पोखरी एकैसाथ ठेक्का लाग्नुपर्ने देखावटी हल्ला मात्र चलाएको स्रोतको दाबी छ । यदि पिप्रा प्रपीका १२ वटै पोखरीहरु एकै साथ ठेक्का बन्दोवस्ती हुने पर्ने नारावाजी गराउनेहरुको मनसाय छ भने त्यसका लागि लिखित गर्ने तर्फ प्रयास किन गर्दैन ? एक स्थानीयले नाम खुल्ने शर्तमा बताए ।
स्रोतका अनुसार यसरी विवाद भएर गएको १५ बर्षदेखि गाउँका सबै पोखरीहरु नेता, बोलवाला र शक्ति भएकाहरु थोरै रकम खर्चेर आफनो अनुकुल माछा पालन गरी व्यक्तिगत आयको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसरी विवाद भएर यस अघि तीनपटक पोखरी ठेक्का बन्दोवस्त प्रक्रिया रद भएको छ ।
पोखरीबाट भएको लाखौं आम्दानीमध्ये गाउँको आखाँमा छारो हाल्ने गरी गाउँमा आफनो अनुकुल विकासमा देखावटी खर्च मात्र गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । पोखरी ठेक्का लाग्नुपर्छ भन्ने पक्षमा गाविसका ८० प्रतिशत बासिन्दा रहेको स्थानीले बताए । यसरी भिनामसिना विवादले पोखरी ठेक्का नलाग्दा बार्षिक ५० औं लाख रुपैया गाविसको खेर गइरहेको गाविस कार्यालय स्रोत बताए । घटनाबारे बुझ्न प्रयास गर्दा सचिव रंजित कुमार दास कर्णसँग सम्पर्क भएन् ।