बद्री नारायण यादव
सिरहा । खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने समयसिमा नजिकिदै गर्दा जिल्ला स्तरीय सरसफाई, खानेपानी स्वच्छता समन्वय समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले चर्पी निर्माण र प्रयोगबारे बुझ्नका लागि अनुगमन टोली गाउँ–गाउँमा पठाइने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलहरुले अनुगमन नभएकै कारण अभियान लक्षित क्रियाकलाप सुस्त भएको गुनासो गरेपछि उक्त निर्णय गरिएको हो । दलहरुको उक्त सुझावलाई प्राथमिकतामा राखेर बैठकमा अध्यक्षता ग्रहण गरेका जिल्ला विकास समितिका योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत शम्भु साहले आउने केही दिन भित्र अनुगमन टोली बनाएर चर्पी निर्माण र प्रयोगबारे बुझ्न गाउँ गाउँ पठाइने प्रतिबद्धता जनाए ।
मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका बादल यादवले अरुमाथि आरोप लगाउन आशान हुन्छ तर आपैm उपर भइरहेको वास्तविक कुरालाई बुझ्न र चिर्न सरकारी निकायले कठिन मानीरहेको बताए । सरकारी निकाय तथा कर्मचारीलाई लक्षित गरेर उनले यी निकायहरु मध्ये कतिपयमा चर्पी बनेर पनि प्रयोग भइनरहेको भने । कतिपय ठाउँमा यी निकायले बनेका चर्पीमा ताला लगाएर राख्ने गरेको उनले आरोप लगाए ।
खुल्ला दिशामुक्त अभियान अन्तर्गत बालटिन, साबुन र कुचो लगायत विभिन्न सामग्री वितरण गरिएको छ तर त्यो कतिको प्रयोग भइरहेको छ भन्ने अनुगमन कहिले नभएको उनले गुनासो गरे । कति कर्मचारी र कति सार्वजनिक संघ संस्थामा चर्पी छैन् र भएका ठाउँमा प्रयोगको अवस्था के छ भनेर यकिन तथ्यांक बाहिर नआएको उनले औल्याए ।
बैठकमा पेश गरेको अगामी कार्यनीतिको प्रस्तावमा सुझाव दिँदै सञ्चारकर्मी अर्जुन थपलियाले यो प्रस्तावमा सामाजिक न्याय र समानताको सुगन्ध नरहेको बताए । उक्त प्रस्तावलाई सच्चयाई विपन्न गरिब, दलितमैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायसँग उनले आग्रह गरे । एकल महिला, बृद्धबृद्धा र पूर्वको अभ्यासलाई अध्ययन गर्दै विस्तारै यस अभियान तर्पm समुदायलाई केन्द्रित गराउन बताए । टिन बजाउने, सिट्टी फुस्कने अवस्था नआएकोले त्यस्ता कार्य अबिलम्ब बन्द गर्न सम्बन्धित निकायसँग उनले आग्रह गरे ।
गाविसलाई खुल्ला दिशामुक्त बनाउनका लागि त्यस स्तरमा पनि सचिवहरुले बजेट छुट्याएका छन् कार्यक्रम भएको छ तर प्रभावकारी नभएको सद्भावना पार्टीका रामबहादुर महताले बताए । औपचारिकतामा सिमित रहेको उनले आरोप लगाएको थियो । गाउँका सम्पन्न वर्गले आ–आफ्नो घरमा चर्पी बनाए नबनाएको अनुगमन नहुँदा अभियान पछि परेको उनको तर्क छ ।
कतिपय गाविस सचिवले यस अभियानको नाममा बजेट बिनियोजन गर्न लगाएर मनोपोली खर्च गर्दै आएको उनले दाबी गरे । उनले कतिपय गाविसका सचिवहरुले औपचारिकतामा कार्यक्रम गरेर बील भर्पाई पेश गर्ने गरेको हुँदा त्यस तर्फ सचेत भएर अभियानमुखी कार्यक्रममा केन्द्रित हुन सम्बन्धीत गाविससँग आग्रह गरे ।
जग्गा र आर्थिक अभावका कारण सुकुम्वासी बस्तीमा चर्पी बन्ने अवस्था नरहेको एकिकृत नेकपा माओवादीका हरिनारायण चौधरीले बताए । उनीहरुको अवस्था र चर्पी बनाउनेबारे तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
आर्थिक, भौतिक तथा वर्गीय दृष्टिमा रहेर वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी समूह विभाजन गरेर अभियानमुखी कार्यक्रम अगाडी बढाउन उनको तर्क छ । राजनीतिक दलहरुसँग कर्मचारीहरुले कामै लिन नसकेको बताउँदै समन्वयको पाटो कमजोर भन्दै आउने दिनमा त्यसतिर सचेत भएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।
आफ्नो पार्टीको पहिलो बैठकबाट हरेक ईकाइलाई चर्पी बनाउन निर्देशन दिइसकेको नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष प्रमोद यादवले बताए । आउने केही दिनमा त्यसबारे वास्तविक तथ्यांक पनि हामीले ल्याउने उनले नवजागृतिसँग भने । एमालेले गरेको निर्णय अनुरुप अन्य निकायले आफ्ना समितिमा ग¥यो भने खुल्ला दिशामुक्त अभियानमा बल पुग्ने उनले बताए ।
विगतमा भएको जिल्लाका सरकारी कार्यालयको अनुगमनको परिणाम शुन्य आएको दाबी गर्दै उनले अब आउने दिनमा त्यस मानेमा सचेत भएर प्रभावकारी अनुगमान गरी वास्तविक कुरालाई बाहिर ल्याउनुपर्ने भने । २१ प्रतिशतबाट थालेको यो अभियान पछिल्लो समयमा ३३ प्रतिशत पुगेको उक्त बैठकमा बताइएको छ ।
सिरहा । खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने समयसिमा नजिकिदै गर्दा जिल्ला स्तरीय सरसफाई, खानेपानी स्वच्छता समन्वय समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले चर्पी निर्माण र प्रयोगबारे बुझ्नका लागि अनुगमन टोली गाउँ–गाउँमा पठाइने निर्णय गरेको छ ।बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलहरुले अनुगमन नभएकै कारण अभियान लक्षित क्रियाकलाप सुस्त भएको गुनासो गरेपछि उक्त निर्णय गरिएको हो । दलहरुको उक्त सुझावलाई प्राथमिकतामा राखेर बैठकमा अध्यक्षता ग्रहण गरेका जिल्ला विकास समितिका योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत शम्भु साहले आउने केही दिन भित्र अनुगमन टोली बनाएर चर्पी निर्माण र प्रयोगबारे बुझ्न गाउँ गाउँ पठाइने प्रतिबद्धता जनाए ।
मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका बादल यादवले अरुमाथि आरोप लगाउन आशान हुन्छ तर आपैm उपर भइरहेको वास्तविक कुरालाई बुझ्न र चिर्न सरकारी निकायले कठिन मानीरहेको बताए । सरकारी निकाय तथा कर्मचारीलाई लक्षित गरेर उनले यी निकायहरु मध्ये कतिपयमा चर्पी बनेर पनि प्रयोग भइनरहेको भने । कतिपय ठाउँमा यी निकायले बनेका चर्पीमा ताला लगाएर राख्ने गरेको उनले आरोप लगाए ।
खुल्ला दिशामुक्त अभियान अन्तर्गत बालटिन, साबुन र कुचो लगायत विभिन्न सामग्री वितरण गरिएको छ तर त्यो कतिको प्रयोग भइरहेको छ भन्ने अनुगमन कहिले नभएको उनले गुनासो गरे । कति कर्मचारी र कति सार्वजनिक संघ संस्थामा चर्पी छैन् र भएका ठाउँमा प्रयोगको अवस्था के छ भनेर यकिन तथ्यांक बाहिर नआएको उनले औल्याए ।
बैठकमा पेश गरेको अगामी कार्यनीतिको प्रस्तावमा सुझाव दिँदै सञ्चारकर्मी अर्जुन थपलियाले यो प्रस्तावमा सामाजिक न्याय र समानताको सुगन्ध नरहेको बताए । उक्त प्रस्तावलाई सच्चयाई विपन्न गरिब, दलितमैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायसँग उनले आग्रह गरे । एकल महिला, बृद्धबृद्धा र पूर्वको अभ्यासलाई अध्ययन गर्दै विस्तारै यस अभियान तर्पm समुदायलाई केन्द्रित गराउन बताए । टिन बजाउने, सिट्टी फुस्कने अवस्था नआएकोले त्यस्ता कार्य अबिलम्ब बन्द गर्न सम्बन्धित निकायसँग उनले आग्रह गरे ।
गाविसलाई खुल्ला दिशामुक्त बनाउनका लागि त्यस स्तरमा पनि सचिवहरुले बजेट छुट्याएका छन् कार्यक्रम भएको छ तर प्रभावकारी नभएको सद्भावना पार्टीका रामबहादुर महताले बताए । औपचारिकतामा सिमित रहेको उनले आरोप लगाएको थियो । गाउँका सम्पन्न वर्गले आ–आफ्नो घरमा चर्पी बनाए नबनाएको अनुगमन नहुँदा अभियान पछि परेको उनको तर्क छ ।
कतिपय गाविस सचिवले यस अभियानको नाममा बजेट बिनियोजन गर्न लगाएर मनोपोली खर्च गर्दै आएको उनले दाबी गरे । उनले कतिपय गाविसका सचिवहरुले औपचारिकतामा कार्यक्रम गरेर बील भर्पाई पेश गर्ने गरेको हुँदा त्यस तर्फ सचेत भएर अभियानमुखी कार्यक्रममा केन्द्रित हुन सम्बन्धीत गाविससँग आग्रह गरे ।
जग्गा र आर्थिक अभावका कारण सुकुम्वासी बस्तीमा चर्पी बन्ने अवस्था नरहेको एकिकृत नेकपा माओवादीका हरिनारायण चौधरीले बताए । उनीहरुको अवस्था र चर्पी बनाउनेबारे तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
आर्थिक, भौतिक तथा वर्गीय दृष्टिमा रहेर वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी समूह विभाजन गरेर अभियानमुखी कार्यक्रम अगाडी बढाउन उनको तर्क छ । राजनीतिक दलहरुसँग कर्मचारीहरुले कामै लिन नसकेको बताउँदै समन्वयको पाटो कमजोर भन्दै आउने दिनमा त्यसतिर सचेत भएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।
आफ्नो पार्टीको पहिलो बैठकबाट हरेक ईकाइलाई चर्पी बनाउन निर्देशन दिइसकेको नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष प्रमोद यादवले बताए । आउने केही दिनमा त्यसबारे वास्तविक तथ्यांक पनि हामीले ल्याउने उनले नवजागृतिसँग भने । एमालेले गरेको निर्णय अनुरुप अन्य निकायले आफ्ना समितिमा ग¥यो भने खुल्ला दिशामुक्त अभियानमा बल पुग्ने उनले बताए ।
विगतमा भएको जिल्लाका सरकारी कार्यालयको अनुगमनको परिणाम शुन्य आएको दाबी गर्दै उनले अब आउने दिनमा त्यस मानेमा सचेत भएर प्रभावकारी अनुगमान गरी वास्तविक कुरालाई बाहिर ल्याउनुपर्ने भने । २१ प्रतिशतबाट थालेको यो अभियान पछिल्लो समयमा ३३ प्रतिशत पुगेको उक्त बैठकमा बताइएको छ ।
No comments:
Post a Comment