कर छल्नेलाई नकस्नुको कारण के ?

राज्यले अख्तियार गरेको शिक्षा नीति भित्र नरहेर केही विद्यालयले मनोपोली गर्दै आएको कुरा बाहिर आएको छ । जो आम नागरिकको अधिकार र उनीहरुको कर्तव्यसँग जोडिएको कुरा हो । त्यो स्थानीय स्तरमा व्यवहारमा लागु भए नभएको रेखदेखको जिम्मा पाएका जिल्ला शिक्षा कार्यालय मुख्य पंक्तिमा हो । बेला–बेलामा त्यसलाई अनुगमन गरी प्रतिवेदन बाहिर ल्याउनु जिशिकाको कर्तव्य हो ।
 

केही यस्ता व्यक्तिहरु छन् जसले दर्ता नै नगरी नीजि विद्यालय संचालन गर्दै आएका छन् । पठन पाठन तथा अनेकौं नाममा विद्यार्थीका अभिभावकसँग लाखौं लाख शूल्क असुली गर्दै आएका छन् । त्यस्ता अबैध विद्यालयमा मन्त्री स्तरीय कार्यक्रम हुनुले त्यस्ता हरकत गर्नेलाई मलजल पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।
केही हप्ता अघि मात्र सिरहा धनगढीको सोनापुरका सगरमाथा प्रज्ञा पिठ स्कूलमा शिक्षक संघको पूर्वाञ्चल भेलामा प्रमुख अतिथिको रुपमा शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव सहित जिल्लाका सम्बन्धीत निकायको प्रमुखहरुले आतिथ्य गरेका थिए । तर, जुन विद्यालयमा यतिका जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरुको सहभागीता भएको थियो त्यो विद्यालय दर्ता नै छैन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गर्दै आएको रहस्य खुलेको छ ।
सगरमाथा प्रज्ञा पिठ स्कूल उदाहरण मात्र हो । दर्जनौं व्यक्तिहरुले दर्ता नै नगराई वर्षौ देखि विद्यालय चलाउदै आएका छन् । तर, सम्बन्धी निकाय मौन किन ? जिशिका तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायको के कस्ता स्वार्थ पुर्ति भैराखेको छ कानून कार्यान्वयन नगराएर । मौन छन् यी निकायहरु किन ? यो खोजीको विषय बन्न पुगेको छ ।
त्यस्ता अबैध विद्यालयबारे शिक्षा सम्बद्ध संस्थाले सम्बन्धीत निकायलाई त्यसबारे जानकारी गराएको र त्यसैको भरमा अदालती कारवाही भएर कर छल्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अदालतको आदेश पनि भएका छन् तैपनि मौन किन ? छन्, सम्बन्धीत निकाय । अब पनि मौन बस्ने हो भने राज्यको लाखौं कर गुम्नुका साथै कानूनी राज्यको उपहाँस हुने भएकोले कर छल्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अघि बढ्नुपर्र्छ, सम्बन्धीत निकायले । कानूनी राज्यको प्रत्याभुती दिलाउने मुख्य दायित्व पनि हो, ती निकायहरुको । सम्पादकिय