तराई मधेसका कांग्रेसी सभासद्को प्रस्ताव मधेसमा ३ प्रदेश

तराई मधेसका ४३ कांग्रेसी सभासद्ले तराईमा ३ प्रदेशको सीमाकंन हुनुपर्नेलगायत माग राख्दै  संविधान विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्न पार्टीलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई सुझाव पत्र बुझाएका हुन् ।

उनीहरुले संविधानमै राष्ट्रिय मधेसी, मुश्लिम, आदिवासी जनजाति, थारु आयोग गठनको व्यवस्था हुनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, न्यायपालिकाको सम्पुर्ण नियुक्ति समानुपातिक समावेशीको आधारमा हुनुपर्ने, राज्यका सवै तह र अंगमा महिला, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, अल्पसंख्यक र पिछडाबर्गको प्रतिनिधित्व समानुपातिक र समावेशीका आधारमा हुनुपर्नेलगायत माग राख्दै विधेयक संशोधनका लागि सुझाव दिएका हुन् । पार्टीको निर्देशन अनुसार हामीले दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीलाई संविधान विधेयकमा संशोधन गर्नका लागि सुझाव दिएका छौं, जनताको पार्टी भएकाले यी सुझाव पार्टीले संशोधन प्रकृयामा अघि बढाउँछ भन्ने विश्वास छ

सिरहाको मिर्चैयामा मधेश मुक्ति महाकुम्भ

आज सिरहाको मिर्चैयामा मधेश मुक्तिका महाकुम्भको मानसागर

लहानमा भइरहेको आन्दोलनका तस्विरहरु

मधेशीका माग पूरा नगरे नाकाबन्दी गर्ने भारतीय पक्षको धम्की

मधेशी जनताका माग पूरा नगरे  नेपाललाई सबै प्रकारको नाकाबन्दी गर्ने भारतीय पक्षबाट धम्की आएको छ ।

भाजपाका अध्यक्ष तथा भारत सरकारका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा १ करोड भारतीयहरु रहेको र उनीहरुको सुरक्षा भारतले गर्छ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको केही दिनपछि नै तल्लो तहबाट नाकाबन्दीको धम्की आएको हो ।

नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा तराईमा जारी आन्दोलनलाई सफल पार्न सहयोग गर्ने भन्दै भारतीयहरुले धम्की दिएका हुन । नेपाली सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौलका स्थानीय वासिन्दाले मधेशवादीको माग पूरा नगरे नेपालतर्फको सम्पूर्ण ढुवानी ठप्प गरेर नाकाबन्दी गर्ने धम्की दिएका हुन ।

मधेशी काँगे्रस सभासदको यस्तो छ, पाँच बुँदे माँग

नेपाली कांग्रेसका मधेसी तथा थारू सभासद्हरूले पाँच बुँदे माग पूरा नभए पार्टी निर्देशन विपरीत संविधानसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५८ जना मधेसका सभासद्को पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र कार्यन्वयन हुनेपर्नेमा सहमति रहेको एक सभासदले बताए।
मधेशी तथा थारू समुदाय आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा संविधानसभाले यत्तिकै संविधान मस्यौदा अघि बढाउन नसक्ने अडान राख्दै उनीहरूले हाल तराई–मधेशमा जारी आन्दोलन आफ्ना ती पाँच बुँदे प्रस्तावले पूरा गर्ने विश्वास पनि दिएका छन्।

सभासदहरुलाई ध्यानार्षण गराईयो

नेपाली काँगे्रसका महाधिवेशन प्रतिनिधि डा. सुभाष चन्द्र यादव लगायतले संविधानसभा सदस्यहरुलाई ध्यानार्षण गराएको छ । संविधान मस्यौदा समितिले मिति २०७२ भाद्र ४ गते संविधान सभामा पेश गरेको नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक माथि हाम्रो ध्यानआकर्षण भएको यादवले बताए । उनले, हामीले उठाएका मुद्दाहरु मध्ये केही सम्बोधन भएता पनि अझैँ धेरै मह्त्वपुर्ण मुद्दाहरु छुट्न गएकोले समावेश गर्न गराउनको लागि ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छौँ भने ।
उनीहरुले नागरिकता, मौलिक हक र कर्तव्य, राज्यका निर्देशक, निति तथा दायित्व, संघिय व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका विषयमा ध्यानार्षण गराएाको छ । ध्यानार्षण पत्रको (पुर्ण पाठसहित)

सिरहामा आन्दोलन गर्नेहरुको एक्यबद्धतामा बृद्धि

व्यपारी, बुद्धिजीवी र नागरिक समाज आन्दोलित, राज्यको उदासिनताले बन्दले जनजीवन कष्टकर
बद्री नारायण यादव
सिरहा–संघीयताको सिमांकनमा विभेद भएको भन्दै सुरु भएको विरोधका कार्यक्रममा एक्यबद्धता जनाउदै सोमवार सिरहाका व्यपारी, उद्योगी, प्रध्यापक, कानून व्यवसायी र नागरिक समाज लगायत अधिकारवादी संघ संस्थाहरुले ¥याली प्रदर्शन गरेका छन् ।
सैकडौं व्यक्तिहरुको सहभागीतामा यहाँको महावीर चौकबाट सुरु भएको उद्योग बाणिज्य संघ र सुडी सेवा समाज समितिको संयुक्त ¥याली नगरको सिरहा बजारको विभिन्न भाग परिक्रमा गर्दै इमली चौकको बसपार्कमा गई कोण सभामा परिणत भएको थियो ।
यस बेलाको यो आन्दोलन कुनै खास पार्टी, समूह र व्यक्ति विषेशको नभएर पहिचान कायम गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने सुडी सेवा समाज समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण साहले बताए । संविधान निर्माणको अवस्थामा यतिखेर संघीयताको सिमांकनमा चुक हुन गयो भने आउने दिनहरु अन्धकार हुने भन्दै आन्दोलनमा सक्रिय हुन आम नागरिकसँग उनले आग्रह गरे ।