आन्दोलनको बाध्यता र विश्वसनीयता

रामसुकुल मण्डल

आन्दोलन रहर नभए बाध्यता हुन्छ । कुनै पनि समुदाय आफ्नो हकअधिकार स्थापित गराउन आन्दोलन अन्तिम विकल्प हुन्छ । आन्दोलनबाट नै अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । तर, आन्दोलनको लक्ष्य र एजेन्डाहरु स्पष्ट हुनुपर्छ । संविधानसभामा हंगामा खडा भएपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीचको ध्रुवीकरण भएको छ । यो ध्रुवीकरणलाई माओवादीको जनयुद्ध, सात दलको नेतृत्वमा भएको दोस्रो संयुक्त जनआन्दोलन तथा मधेश विद्रोहसम्म भएका तमाम आन्दोलनहरूको परिदृश्यमा हेर्नुपर्छ । यसो भनिरहँदा तर्कको रूपमा १२ बुँदे सम्झौताले अगाडि बढाएको राजनीतिक बाटोलाई अवलम्बन गर्ने राजनीतिक विषयहरू पनि छन् भने त्यसको औचित्य समाप्त भइसकेको अब नेपालको राजनीतिक अवस्था बदलिसकेको छ ।
नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका लागि नयाँ परिवेशको खोजी गर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि रहेकै छन् ।  एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेश आधारित राजनीतिक दलको अगुवाईमा रहेको प्रतिपक्ष दलले संविधानसभाबाट बाहिरिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले कांग्रेस र एमाले लगायतका राजनीतिक दलले जनताको अग्रगामी एजेन्डालाई समाप्त पार्न चाहेको आरोप लगाएका छन् ।
वार्ता र सहमतिको प्रक्रियालाई अवरूद्ध पारेर सत्तापक्षले सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको आडमा बहुमतको प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने ताकतको प्रदर्शन गरेको प्रस्ट देखिन्छ । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदबीचको अभेद सम्बन्धको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको उपयोग गरी सत्तापक्षले भ्रम सिर्जना गरेको छ । संविधानसभामा राजनीतिक दलको ह्विप नलाग्ने मान्यतालाई फोहोरमा मिल्काउँदै  कांग्रेस र एमालेले संविधानसभामा ह्विप लगाएका छन् । कांग्रेस र एमालेले एकातर्फ जनतामा संविधानका अन्तर्वस्तुमाथिको छलफल लत्याएको छ र थियो । माघ ८ मा संविधानको घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने योजना बुनेका नेताहरूले संविधानसभामा भिडन्त हुनअघि सत्तापक्षले जनतासँग गराउन पर्ने बहसलाई हटाइ एमाओवादी र मधेशवादी नेताहरूसँगको छलफलमा मात्र ध्यान दियो । एमाओवादी र मधेशवादीले जनताको कारणले वा आफ्ना कारणले वा भनौं अरू कसैको कारणले सहमत नभएपछि अंगीकार गरेको सत्तापक्षको हठलाई सही सावित गर्ने नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायको आलोचना आफैंमा एकपक्षीय हुन पुगेको छ ।
माओवादी र मधेशवादीले गर्दा आउन लागेको संविधान नआएको टिप्पणी प्रशस्त पाइन्छन् । तर सत्तापक्षले जनताको अधिकार कटौती गरी संविधान ल्याउन लागेको विषयमा कसैले बोल दिएको पाइँदैन । संविधान निसन्देह राजनीतिक सन्तुलनकै बाटो भएर आउने हो । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वसँगको वार्ता संवाद महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यसका लागि विधि प्रक्रियालाई ओझेलमा पार्ने काम गर्ने प्रवृतिलाई प्रोत्साहन दिन हुँदैन । विगतमा राजनीतिक दलले विधि प्रक्रियालाई सहमतिको नाममा पन्छाएका छन् । उहिले संविधानसभा विघटन हुँदा सहमतिकै नाममा अन्तरिम संविधानका अपरिवर्तनीय धाराहरूलाई एमाओवादी र मधेश आधारित दलकै सहयोगमा संशोधन गरी दोस्रो संविधानसभाको निर्माण गरेका थिए । तर, त्यतिखेर विधि प्रक्रिया मिचेर गर्न लागिएको अन्तरिम संविधानको संशोधनलाई आफूहरूलाई पनि खान्छ भन्ने विषय उनीहरूले बुझ्न चुकेका थिए । उनीहरूले यो पनि बिर्सेका थिए यही देशमा जनमत संग्रह हुँदा निर्दललाई जिताइएको चमत्कार गर्ने रथी र महारथी यही देशमा बसिरहेका छन् । तिनको अभिष्ट पूरा नहुँदा माओवादी र मधेशवादीले अगाडि बढाएको पहिचान सहितको संघीयताको धारलाई मत्थर मात्रै होइन विकृत एवं निकृष्ट पार्नसम्मका खेल उनीहरूले खेल्न सक्नेछन् ।
माओवादी र मधेशवादीहरूको छवि मात्रै होइन उनीहरूको हैसियतलाई समेत ताछ्ने काम गर्छन् । दोस्रो संविधानसभाको तानाबाना बुन्ने काम यही अभिष्ट पूरा गर्न गरिएको अहिले छर्लङ भएको छ । जेहोस् दोस्रो संविधानसभाको राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने माओवादी र मधेशवादी दुवै शक्तिको जोडबल रहेको घाम जत्तिकै छर्लङ छ ।  तर, दोस्रो संविधानसभामा आफ्नो बहुमत आए पछि ताकतको दम्भ देखाउने कांग्रेस एमालेले एमाओवादी र मधेश आधारित दललाई पाखा लगाइ अगाडि बढेका छन् । दोस्रो संविधानसभा १२ बुँदेकै निरन्तरता हो भने एमाओवादी र मधेशआधारित राजनीतिक दलको समर्थन बिना सम्भव हुँदैन । हुनत् १२ बुँदे सम्झौताको उल्लंघन भई नेपाली राजनीतिको समकालीन वृतबाट बलपूर्वक संविधान संशोधन गरी निर्माण गरिएको कुलोबाट दोस्रो संविधानसभाको स्थापना भएको हो । त्यसमा पनि अहिले दोस्रो संविधानसभाको कुलो बगाउने राजनीतिको मुख्य हिस्सा एमाओवादी र मधेशवादी अलग्गिएका छन् । अहिले त्यसमा पनि नयाँ कुलो बनाउने योजना बनाइँदै छ ।
केही एमाओवादी र केही मधेशवादीलाई मिलाएर संविधान निर्माण गर्ने योजना बुनिदैछ । यस्तो गरिरहँदा कांग्रेस र एमालेको माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्ने समूह सफल हुने देखिन्छ । जसलाई संघीयता, धर्म निरपेक्षता जस्ता अग्रगामी चेतनाका विषयहरू ओझेलमा पर्न सक्ने सम्भवाना पनि उत्तिकै छ । महिला आदिवासीका अधिकारहरूको बेवास्ता गर्न सजिलो हुन्छ । ठीक त्यसैगरी बीपीको नेतृत्वलाई  विस्थापित गरी पञ्चायत नामको सत्ता कायम गरियो । अन्तर यतिमात्र हुनेछ बीपीलाई निरंकुश राजतन्त्रको आडमा त्यसो गरिएको थियो भने अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै आडमा यो सब हुनेछ । यो त्यो चिनियाँ उखानलाई चरितार्थ गर्छ जसले भन्छ – बिरालो कालो होस् वा सेतो मूसा मार्नुपर्छ । सत्ता पक्षीय दलका वकलातमा भिडेका जो सुकैको कोकोहोलोले केही समयका लागि भ्रम छर्न सकिन्छ । दोस्रो संविधानसभाको घोषणा, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गराएको निर्वाचन आफैमा नेपाली राजनीतिमा विवादित भइसकेको छ । त्यसका समर्थनमा जनताले एक किसिमको सहमति जनाइसकेको छ । तर निर्वाचन प्रक्रियाबाट सम्भव भएको संविधानसभा राजनीतिक रूपले सार्वभौम बन्न सकेको छैन । यस्तोमा नेपाली राजनीतिलाई सहजतामा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कांग्रेस र एमालेले बलियो र सार्वभौम राजनीति अवस्थाको खोजी गर्नुपर्छ ।
दोस्रो संविधानसभाले संविधानसभा र संविधानसभा बाहिर देश र मधेशमा जन्माएका विषयहरूको समाधान खोज्न अघि बढ्नु पर्छ । एक थान संविधानले ती दललाई कहाँसम्म पु¥याउने हो तिनको मोल तोल गर्नु आजको आवश्यकता छ । यसलाई ठीक ढंगले आँकलन गरी देशलाई एक दीर्घकाल कम्तीमा ५० देखि १०० वर्षसम्मका लागि एक बलियो संविधान दिनुपर्ने आवश्यकता नेपाललाई छ । यसको बुझाइलाई व्यक्तिगत लोभलाभलाई पर राखेर गर्नुपर्ने कार्य गर्नुपर्छ । यो वर्तमान द्वन्द्वको सही निकास हुनेछ । यो आकांक्षा आम जनताको आकांक्षा हो र छ । आम जनतालाई रोजी रोटीको आवश्यकता प्राथमिकतामा हुन्छ । झन् अहिले त रोटी पकाउन चाहिने ग्यासको आवश्यकता मुख्य बन्दै गएको छ । नेपाली राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व कायम गराउनका लागि पालेका काला र सेता बिरालाको भण्डाफोर गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा मुसा भनेको मधेशी, आदिवासी जनजाति महिला लगायतका समुदायहरू छन् । उनीहरूको शक्ति भनेको एकतामा मात्र हुन्छ । एक्ला एक्लैमा उनीहरूको शक्ति क्षीण हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरू सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानसभाबाट संविधान आउने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ । यस्तोमा मधेशीहरूले आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्ट पार्नुपर्छ । जे राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माण गरिन्छ त्यस अनुरूपको सत्ताका प्रारूपहरूको निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ । जसले मधेशीहरूलाई सत्ताको वास्तविक अभ्यास गर्न मदत गर्न लगाउँछ ।
मधेशको सत्तालाई समानताका आधारमा स्थापित गर्न लगाउँछ । यसका लागि मधेशीहरू तयारी गर्नुपर्छ । त्यसको निर्माण आन्दोलनबाटै हुन्छ । मधेशमा मधेशी जनताकै लागि भइरहेको आन्दोलनका बहसलाई एकीकृत गरी ठोस पार्नुपर्छ । मधेशको यर्थाथलाई बुझेर तदनुरूपको राजनीतिक अवस्था निर्माण गर्न आन्दोलनको आवश्यकता छ । जुन विगतको भन्दा अलि फरक हुनुपर्छ । अनि त्यो सुरक्षित रहनुपर्ने आधारको रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ । बिराला पोस्नेहरूलाई जंगलमा आगो लाग्दा ज्यान जोगाउन मूसोको आवश्यकता हुन्छ । त्यसको भान गराउन सक्ने अवस्थाको निर्माणमा जुटनु बिरालाहरूको आक्रमणबाट जोगिनु हुनेछ । यसका लागि विद्यमान मधेशी नेतृत्वले आफ्नो हैसियत गुम्ने भयबाट मुक्त हुनुपर्छ । उनीहरूले जो सुकै आए मधेशी नै आउने भन्ने विचारलाई पोषण गर्नुपर्नेछ । विचारको उच्चताले उनीहरूको अविश्वसनीयतालाई विश्वासनीयतामा फेर्ने यो अवसर उपयोगी हुन्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)